सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे हेलपाटे योजनांच्या घोषणांत किसान सन्मानचा विसरसोयगाव

सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे हेलपाटे योजनांच्या घोषणांत किसान सन्मानचा विसरसोयगाव        प्रतिनिधी सुनील चव्हाण

सोयगाव निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर

महायुती सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण व लाडका भाऊ या योजना जाहीर केल्या. या योजनेमुळे महिलांना आणि युवकांना विशिष्ट रक्कम दरमहा राज्य सरकारकडून मिळणार आहे. यात गेले चार महिने राज्यातील शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे अद्याप जमा केले नसल्यामुळे शेतकरीवर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार याप्रमाणे अनुदान देते. त्याच धर्तीवर नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू करताना केंद्राच्या मदतीमध्ये तेवढाच हिस्सा राज्य सरकारने घालण्याचा निर्णय घेत, अशी मदत शेतकऱ्यांना जाहीर केली. लोकसभा

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित प्रत्येकी चार हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात फेब्रुवारी महिन्यात जमा केले. मात्र, खरीप पेरणीचे दिवस असल्याने केंद्राने १८ जूनला १८ हप्ते जमा केले. राज्य सरकारने त्यांच्या हिश्शाची रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली नाही. सध्या शेतकऱ्यांसमोर खरीप पेरणीनंतर आता पिकाची खतभरणी, कोळपणी व अन्य

नवीन नोंदणी रखडली

पी. एम. किसान योजनेच्या कामावर कृषी खात्याने बहिष्कार टाकला असून, एक जुलैपासून या योजनेचे काम थांबल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदानाबाबत माहिती व नवीन नोंदणीचे काम थांबल्यामुळे शेतकरीवर्ग हेलपाटे घालून थकला आहे.

मशागतीची कामे समोर उभी ठाकली आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मदत देणे गरजेचे असताना, राज्य सरकारने सध्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण व मुख्यमंत्री लाडका भाऊ, ज्येष्ठांना तीर्थक्षेत्र भेटीची योजना जाहीर केली. मात्र, या सर्व योजनांमध्ये सोयगाव तालुक्यातील  शेतकऱ्यांचा सरकारला विसर पडला आहे. वास्तविक नवीन

लोकसभा निवडणुकीत

जनाधार विरोधात गेल्यामुळे राज्य सरकार पुन्हा सत्तेस्थापनेसाठी सवंग घोषणा करत आहे. राज्य कर्जात असताना सत्ताधारी घोषणा करीत आहेत. मात्र, यापूर्वी जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करून नमो शेतकरी सन्मान योजनेची रक्कम बँक खात्यावर जमा करावी.

- दिलीप देशमुख, तालुका उप्अध्यक्ष, कॉग्रेस कमेटी सोयगाव.

योजना जाहीर करत असताना जुन्या जाहीर केलल्या योजनांकडे दुर्लक्ष न करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या योजनेचे पैसे वेळेत शेतकऱ्यांना मिळाले तर त्याचा उपयोग शेतीच्या मशागतीच्या होणार आहे.